हजारीबाग जिला प्रशासन अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उपायुक्त कार्यालय, हजारीबाग की जिला राजस्व शाखा ने साफ कर दिया है कि सरकारी तालाब, गैर मजरूआ खास भूमि, जंगल-झाड़ी, नदी, नाला और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को अब किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन ने आम लोगों से सीधे शिकायत करने की अपील करते हुए विशेष ई-मेल आईडी भी जारी की है।
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिले के किसी भी हिस्से में अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मिलती है, तो लोग उसके फोटो और जरूरी दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने
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ई-मेल आईडी जारी की है।
प्रशासन का कहना है कि हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी अब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
दरअसल, पिछले कुछ समय से सरकारी तालाबों, नदी-नालों और गैर मजरूआ जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे थे। कई जगहों पर सार्वजनिक जमीनों पर निर्माण और कब्जे की शिकायतें भी मिली थीं। ऐसे में जिला प्रशासन ने अब जनता को सीधे जोड़ते हुए अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है।
प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी संपत्तियां जनता की धरोहर हैं और इन्हें बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि कहीं भी अवैध कब्जा नजर आए, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
